ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ

28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 2020 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ 10677 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5579 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 5098 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। 2019 ਦੌਰਾਨ 5957 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਦੌਰਾਨ 5579 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2019-2020 ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 6.35 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਦੌਰਾਨ 4324 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਦੌਰਾਨ 5098 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2019-2020 ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 17.9 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2020 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 5335 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 244 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 4.57 ਬਣਦੀ ਹੈ। 2020 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 4621 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 477 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 10.32 ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1964-66 ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ।

ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦੀ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।1951 ਦੋਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਹਨ।

ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 77 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 17 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਦਾਨਾਂ (inputs) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਿੱਘੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ/ਸੀਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਹੋਣ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜਾਗਣ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।