ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ 

* ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਕਾਰਨ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ

* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਤੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ  ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤਾ ਅਰਥਹੀਣ: ਖੱਟਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਲਈ  ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ-  ਜਾਖੜ     

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। 

             ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ   -ਸਿੱਧੂ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1956 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਛਾਪ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ; ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਇਆ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ; ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੋਇੰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਸੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਨਿਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।