ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ

'ਘਰ-ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਇਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨ੍ਹੀਂ ਹੱਲ' ।

 ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਨੀ, ਕਾਲਮਨਵੀਸ
ਖੂਈ ਖੇੜਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ 'ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਏ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਘਰ-ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਨਵੀਂ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤਕਲੀਫ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ 32ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਰੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ' ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ' ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਈ ਕੋਈ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਧ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ, ਕੋਈ ਖੰਬਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਬੀ ਆਲਾ ਕੋਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਆਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਈ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਗਾਏ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਹੁੱਜ ਵੀ ਖਾਏ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1500, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਗਭਗ 780, ਈਟੀਟੀ 2364 , ਈਟੀਟੀ 6635, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 8393, ਪੀ ਐਸ ਐਸ ਐਸ ਬੀ ਕਲਰਕ 2735, ਐਕਸਾਈਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜੇਲ ਵਾਰਡਨ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਆਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੰਨਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜਖ਼ਮ  ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੱਲ੍ਹਮ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 36000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੇਖਦੇ ਨੇਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ-ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਰੂਰ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਕੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਈ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੁਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 2200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ 2.25 ਤੇ ਕਦੇ 2.59 ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਗੋਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਈ ਰੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਲੀਪੋਪ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ 3100-3100 ਹਰੇਕ ਮਜਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗਾ ਦੋੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੋੜ ਆਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਪਰੋਂ 2000 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਮੁਫਤ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਗੱਪ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਆਪ ਆਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਰੋਜ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰੱਚ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ, ਹੋ ਜਾ ਤਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਆਂ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਏ।