ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ

        ਖੇਤੀ ਸੰਸਾਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ 316.06 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲੋਂ 5.32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022 ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ।

ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਰ ਵਾਚ ਸਰਵੇ (ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੰਬੰਧੀ) ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਕੰਪੇਨ' ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 6697 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2021 'ਚ ਭਾਰਤ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਿਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2006 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੀ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਏਨਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੂਪ 'ਚ ਟਿਕੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਐਕਟ, 2005' ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਗਰ ਵਾਚ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 111.32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 2.73 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2016-17 ਅਤੇ 2020-21 ਦਰਮਿਆਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾਵਾਰ 103.88 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ 7.44 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2020-21 'ਚ 124.37 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 'ਚ 127.93 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭਰਪੂਰ ਮੌਨਸੂਨ 'ਫ਼ੀਲ ਗੁੱਡ ਫੈਕਟਰ' ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਤਾਰਨਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰੇ।

2003-04 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ 212 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 2021-22 'ਚ ਵਧ ਕੇ 316.06 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 104.06 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਖਿਰਕਾਰ, ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਧਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਧਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ 'ਚ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਖੇਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ