ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆੜੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡੇ

 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ 
n ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ 
n ਭਗਵੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਵੱਸ 
n ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ 
n ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ, ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੱਖੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲ ਵਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। 
ਡਰੇ ਹੋਏ ਭਗਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਾਮਨਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕਰੇ। ਘਨਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰੂ 'ਵਰਸਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤੋਂ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਏਨੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਟਰਾਇਲ ਰਾਹੀਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਥੇ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਓ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਤਦਾਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਦੀ 'ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ' ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਵੀਵੀ ਪੈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਛੇ ਗੇੜ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਗਵੇਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਹਿੰਦੂਵਾਦ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੀ 'ਚੌਕੀਦਾਰ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਫ਼ਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੁੰਵਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ 'ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ' ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਭਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ : ਰਾਜਨਾਥ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।

ਭਗਵਾਂਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਏਟੀ ਨਿਊਜ਼ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸੰਘ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹਿਣਗੇ।