ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇਗਾ? 

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇਗਾ? 

ਜਾਰਜ ਅਬਰਾਹਿਮ
(ਲੇਖਕ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ)


ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਨਹਿਰੂ  ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬੀਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਲੋਚਕ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਰਐਸਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਉਸ ਕੇਡਰ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਥੋਕ-ਮਾਲ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਟੀਚਾ ਬਹੁਵਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗੈਂਗਾਂ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ :
1. ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 2018 ਦਾ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
2. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.), ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
3. ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਕੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।” ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਆਰਟੀਆਈ. ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ 
2014-15 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ।
5. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ 
ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਦ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ “ਲੋਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।”
6. ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਨਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਕੁਲਬਰਗੀ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਪੰਨਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ : ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਚੀਅਰਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ 'ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਰਾਇਆ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ : ਸਾਲ-2017 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖਿਲਾਫ ਰੁਝਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 172 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 2% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸ਼ਕੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਈਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੇ : ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਫ ਖਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ “ਪਦਮਾਵਤੀ” ਜਾਂ “ਐਸ ਦੁਰਗਾ” ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਰਕ ਤਾਜ ਮਹੱਲ, “ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ” ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
7. ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ-ਪੈਰੀਅਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਰੋਹਿਤ ਵਾਮੁੱਲਾ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। 
8. ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਤੰਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।” 
9. ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਐਸਐਸ. ਹੈ, ਜੋ ਰੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸਿੱਟਾ : ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਵੱਜੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ''ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”