ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਗ਼ੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ 

*ਭਾਜਪਾ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2019 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੀ 

*ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾ ਆਵੇ

ਜੇਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ 'ਇੰਡੀਆ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ 1977 ਵਿਚ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ (ਜਨਸੰਘ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਕਤਾਂ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਗ਼ੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਫਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ.ਐੱਫ਼.ਡੀ. (ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਸੀ) ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਪਰ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 'ਐਂਟੀਇਨਕੁੰਬੈਂਸੀ' (ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧਾ ਭਾਵਨਾ) ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ੁੱਸਾ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਅਸਰ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੰਮ ਕੇ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ।

'ਇੰਡੀਆ' ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ 'ਇੰਡੀਆ' ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 'ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਪਰ 1977 ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਣ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ 1977 ਵਰਗੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ) ਵੀ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਭਾਵ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘਵਾਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਸੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 'ਐਂਟੀਇਨਕੁਬੈਂਸੀ' (ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ) ਨਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਅਮੂਰਤ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਆ' ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ, ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਲਈ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ। ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ' ਜਾਂ 'ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ' ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਮਤ, ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੁਲ ਜਮ੍ਹਾਂ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 303 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 225 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 190 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਕਰੀਬ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ 2019 ਨਾ ਦੁਹਰਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗੀ ਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2019 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ 2024 ਤੋਂ 2029 ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।