ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਛਿਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੋਲਵੀਂਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2014) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਖੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਡਰ ਬੇਸ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ (2019) ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ (ਵੈਸੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰੋਏ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਖਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭੂਤ ਉਸਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੱਛਣ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ (2014) 70 ਵਿੱਚੋਂ 28 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ (2015) 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2014) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 20 ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਕਾਬਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰੂਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।

ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਹਰਾਮ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ (ਰਾਜਧਾਨੀ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ, ਬਸਪਾ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰੰਭਕ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਹੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੁਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਇਸਦਾ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 54% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਦਾਵਾਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵਰਗਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਖ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਬਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।
 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।