ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪਰਖ ਘੜੀ

ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ‘ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ’ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ‘ਗੁਲਾਮੀ’ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਢੇਰ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦਬੰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਨਰਮ ਸੁਰ’ ਨਾਲ ‘ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੱਤਾ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਜੋ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ‘ਲਲਕਾਰੇ’ ਮਾਰੇ ਸਨ; ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਅਧਵਾਟੇ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ- ”ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗਾ।”
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਤਵੱਜ਼ੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਮੁੜ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ  ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਚੋਲਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ?  ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।