ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ’

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਲਤਨਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਊਰਦੂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿੱਖੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਬੂ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚੋਂ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਪਰ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਲਿੱਪੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੰਦਰਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਰਦੂ-ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਮੋਲਵੀ ਲੋਕ ਮਸੀਤਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟੇਭੱਜੇ ਦਸਖ਼ਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਆਦਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ‘ਕਾਇਦੇ’ ਸਰਕਾਰੀ ਪਧੱਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਖੱਣ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਆ ਦਾ ਪਧੱਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਊਚਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੇ ਸਬੂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ. ਡਬਲਯੂ ਲਾਇਟਨਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਧੱਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿੱਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕਲਾ ਸਾਂਇਸ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵਿਦਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ”ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਇਦਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੱਥਿਆਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਊਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਪਛੱਮੀ ਵਿਦਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 1867 ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਛੱਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਦਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲਾਊਣ ਲਈ 1882 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਹੰਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ‘ਵਿਦਅਕ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬਰਮੋ ਸਮਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਮੀਰ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਵ ਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 37ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਆਪੂ ਬਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਊਰਦੂ ਵਿਰੁੱਧ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਜਮਲੇ ਘੜ੍ਹੇ।

ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ (ਡਾਇਲੈਕਟ) ਅਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੇਵ ਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਓਜ਼ੱਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ।ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 55-56 * ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਕਰਦਿਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਣ ਗਏ ਤੇ ਇਉਂਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਅਸਵ ਅਧੀਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋ ਮੁਖ ਮੋੜ ਗਏ।ਸੱਤਰਾ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ,ਵਿਰਾਟ ਹਿੰਦੂ – ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਲ਼ਾਇਟਨਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ‘ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ’ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ”। ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਦੂੰਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਲ਼ਾਇਟਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ 1947 ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰ੍ਹੀ ਉੱਤਰੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਆਏ ਸਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਨ 1920 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਧੱਰ ਤੇ ਉਭਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ।ਆਪ ਉਸ ਨੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਉਤਾਰ ਕੇ,ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾਂ ਤੌਰ ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ’ (ਸੈਕੂਲਰ) ਚਾਦਰ ਓੜ ਕੇ,ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ’ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਪਤ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹਈ ਸੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਉਭਰੇ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 25* ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼’ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ।ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਢੱਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਯੋਰਪੀਅਨ ਤਰਜ਼ ਤੇ ‘ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ’ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਹਾਵਰਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ।ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ਲੋਕਤਤੰਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਤਮ ਨਮੂੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋ ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ”ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਯੋਰਪੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ (ਨੇਸ਼ਨ) ਬਣਾੳਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ”ਇੱਕ ਬੋਲੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ੳਸਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮਝ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ’ (ਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ) ਬਣਾੳਣ ਦਾ ਕਾਜ ਆਰੰਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ’ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਜੇਕਟ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੀ – ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜ੍ਹਕ ਗਈ। ਇਸੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਤਿਆਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੀ ਬਾਦਲਕੇ,ਭਾਜਪਾ ਤੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਦਈ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਜਦੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਤੋ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਲੋਚੀ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸੱੜਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ”ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੜ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦਿੱਲੀ/ਆਗਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੁਰੱਖਤ ਤੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਨਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਉਤੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ‘ਬੰਗਲਾ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਨਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਰਦੂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।” ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਦਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਸੁਲਗਦੀ ਤੇ ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਗਾਲੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਲੇ ‘ਨੇਸ਼ਨ’ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂਂ ਨੇ 6/7 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ) ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸ਼ਵਾਦੀ ਭਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਵੱਢੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ –ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਸ਼ੀ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੋਖਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।

ਵੈਸੇ, ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 11-12 ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਬੋਲੀਆਂ –ਭੋਜਪੁਰੀ, ਮੈਥਿਲੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਵਧੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”ਦੇਵ ਨਾਗਰੀ” ਲਿੱਪੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੜ-ਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਖਾ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਛਪਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਦੁਕਾਨ ਨੁਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਂ ਪੜਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ।
‘ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ”ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ: ਜੂਨ 84 ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ” ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ –jaspal.sdh0gmail.com  ਜਾਂ ਫੋਨ +91-75891-23982 ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।