ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ

ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ

ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਨਵਾਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਵੱਛੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੁਵਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਉ-ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ :
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ‘ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ’ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 48ਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ”ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਕਰੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਂ, ਵੱਛੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੁਵਾਦ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ; ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਕ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ ਜਿਹੇ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਬੀਫ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਨ ਲÂਂੀ ਉਕਸਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਗਊ ਮਾਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ :
ਗਊ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 17ਵੀਂ ਸੂਬਾ ਅਨੁਸੂਚੀ 15 ‘ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸਲ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਊ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਹੈ। ਗਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 1.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਫ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਤਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ :
ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਕਰਵਾਈ 19ਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਗਭਗ 51.20 ਕਰੋੜ ਗਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਪਾਬੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹਾਂ – ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਮਾਸ ਬਰਾਮਦ, ਡੇਅਰੀ, ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 2015 ‘ਚ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 10 ਲੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਕਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਊ ਮਾਸ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗਾ। ਇਸ ‘ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ‘ਚ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਜੂਦ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ‘ਜਿਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ’ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੀ ਖਾਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੰ੍ਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਤਸਾਹਤ ਸਮਰਥਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ – ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ।