ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ?

ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਿਰਜ਼ਾ ਏ.ਬੀ. ਬੇਗ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿੱਸੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੈਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੇ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਜੈ ਰਾਘਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਥੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫਿਆ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼੍ਹਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਬਾਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ”ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ  ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ, ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 1387 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਬੀਆ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਵਿਚ ਜੋ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਨੱਵਰ ਯੂਸੁਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੂਲ ਹਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
”ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ”
ਮੱਕਾ, ਮਸਜਿਦ, ਮਾਲੇਗਾਓਂ, ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੁਖ਼ਸਾਰ ਅੰਜੁਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ”ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਮੀ (ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ.ਐਸ. (ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੱਤ  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।” ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ”ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼੍ਹਬ ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
2007 ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਕੋਲ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਸਕਾਲਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦਿਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ  ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿਚ ਸੌ-ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਣਗੇ।”
ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਬਾ ਅੰਜੁਮ ਸਵੀਕਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ”ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ…ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।