ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ
ਆਖਿਰ 34 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨੇ ਇਕ ”ਵੱਡਾ-ਦਰੱਖਤ” ਡੇਗ ਲਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੋਹਰਾ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵਂੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਰੁੱਸਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤਾ-ਉਮਰ ਇਥੇ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ”ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ” ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ”ਦੇਰ ਆਇਦ-ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ” ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਧਨਾਢ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੁੰਖਾਰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਖੌਫ ਭੋਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਬੋਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਉਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ।
ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-1984 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਾਂ ‘ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ-1984 ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 122 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਫਾਂਸੀਆਂ (ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 34 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵੀ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਮਲ ਨਾਥ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਚਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਿੱਕ ਉਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਭਲੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿ  ”ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ।” ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ‘ਉਚ ਹੁਕਮਾਂ’ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਾਫ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ”ਘੋਘਲਕੰਨਾ” ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪੰਧ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇਰਾ ਤੇ ਬਿਖਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।