ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 344 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 258 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 148 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 38 ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 33 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4351 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1539 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 1195 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 67 ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 17, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 11-11 ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਈਆਂ 178 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਵਿੱਚੋਂ 47, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ 101 ‘ਚੋਂ 20, 30 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 111 ਵਿੱਚੋਂ 30, 29 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 140 ਵਿੱਚੋਂ 35 ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 19 ‘ਚੋਂ ਛੇ, 2 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 240 ‘ਚੋਂ 47, 15 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 179 ਵਿੱਚੋਂ 21 ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 225 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।