ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ : ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਇਸ ਰਾਇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਸ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।