ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਡਦਾ ਰਹੇਗਾ ਰੇਤਾ!

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਰੇਤਾ ਉਡਣ’ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਸਕੈਂਡਲ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਤਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਢੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਤਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ‘ਰੇਤ ਸਕੈਂਡਲ’ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ 31 ਮਈ 2017 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਰਾਸ਼ੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਵੇਰਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਰੇਤ ਸਕੈਂਡਲ‘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਰੇਤ ਸਕੈਂਡਲ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਹੈ।