ਉਂਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ, ਕਿਹਾ-ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐੱਮਐੱਲਏ ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਮਤੇ-46 ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਨਫਰਤ, ਫਿਰਕਾਵਾਦ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ  ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਗਤੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਉਥੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ :
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਬਾਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।