ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮਨ ਘੁੱਟੇ ਰਹੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਥਿੱਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਫ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਰੋਸ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਐਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਜ਼ੇਫ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੱਤਭੇਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਾਲੀ ਚਿਣਗ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਸੰਕਟ) ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀਬੀਏ ਦਾ ਮਤਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਸਸੀਬੀਏ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ, ਜੋ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਲੋਯਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐਚ ਲੋਯਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਯਾ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸ਼ਾਂਤਨਾਗੌਦਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਯਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਯਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ   ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਗਏ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਲਚੀ ਨਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਰ  
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਲਚੀ’ ਭੇਜਣ 
ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਲਚੀ’ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ 5 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਧਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।