ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ…?

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਭਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਜ਼, ਬਿਚੌਲੀਏ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਚਾ ਜੈਨ ਕਾਲਰਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਚ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਤਕ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਚੌੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਤਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਉਂ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਲੂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਿਆ-ਪਿਆ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਨਿਕਲਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 5 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਬਿਚੌਲੀਏ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਆਲੂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ।
ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ 6 ਤੋਂ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਚੌਲੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 900 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਚੌਲੀਏ ਚਾਂਦੀ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਏ-ਪਏ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਰਕਾਰ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ‘ਚ ਸੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਬੀਤੇ 24 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 46 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 10 ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਹੋਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਾ ਵਿਕ ਪਾਉਣਾ, ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿਚੌਲੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ 8000 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਦੇ ਕਣਕ, ਕਦੇ ਦਾਲਾਂ, ਕਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਅਰਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਭਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਜ਼, ਬਿਚੌਲੀਏ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।