ਟਰੰਪ ਦਾ ‘ਡਾਕਾ’ ਡੱਕਣ ਲਈ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ

ਨਿਊਯਾਰਕ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨੌਜਵਾਨ ਇਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਡੀਏਸੀਏ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰੂਕਲਿਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।” ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਰਿਕ ਟੀ. ਸ਼ਨਾਈਡਰਮੈਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਗ਼ੈਰਇਨਸਾਨੀ’ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿਜੀ ਕਿੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਸਾਚਿਊਸੈਟਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੈਲਾਵੇਅਰ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਹਵਾਈ, ਇਲੀਨੋਇ, ਨਿਊ ਮੈਕਸਿਕੋ, ਉਤਰੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ, ਇਓਵਾ, ਔਰੇਗੌਨ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਰਮੌਂਟ ਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਘਾਤਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ, ਡਾ. ਐਮੀ ਬੇਰਾ ਤੇ ਰੋ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।