ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ  ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ  ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ

*ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ   ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰਖਿਆ

*ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ,ਵਕੀਲ ਬੈਂਸ,ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਖੋਲੇ ਭੇਦ

ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ 'ਕਤਲ' ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੇ  ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਗੇ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ।ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ।ਸਤਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ 1997 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਖੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 11 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ  ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ  ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 25000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀਬ 2100 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਹਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ 8257 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਨ।

ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 6 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3 ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਲਈ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਸਾਧਨ ਜਾਪਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਵਰਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਏਨੀ ਦੇਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।