ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਾਰਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।   ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ  ਐਸਵਾਈਐਲ  ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ  ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਗਠਨ ਹਨ।  ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੋ-ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਈ..ਟੀ. ਵਿਚ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਪ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ  ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਭੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ, ਅੜੇ ਤੇ ਲੜੇ। ਪਾਠਕ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ  ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜੋੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ।