ਕਾਤਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ 'ਚ ਨਕਾਮ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ): ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਣੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਸੈਣੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ?
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸਿਟਕੋ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਂਬਾਰ ਦੁਆਰਾ 19 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਈ, 1989 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਟਕੋ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 31 ਦਸੰਬਰ, 1991 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ।

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੁਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 1991 ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 2008 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 7 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਲਵਿੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਅਤੇ 7 ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 364, 201, 344, 330 ਅਤੇ 120ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ) ਵੀ ਜੋੜ ਲਈ ਗਈ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਬਨਣ ਵਾਲਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ 1982 ਵਿਚ ਆਈਪੀਐੱਸ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ।

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੀ।

80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

15 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਸੈਣੀ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੱਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਿਆ।

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਰੋਹ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ । ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਗੋਲੀ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।

ਸੈਣੀ ਉੱਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਨੋਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਖਿਲਾਫ਼ 24 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਣੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਵੀ ਮਿਲੀ।

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ (2007-12) ਸੀ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਥਾਂ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।