ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ; ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ- ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ ਬੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ- ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ- ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।"