ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ; ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 3 ਨੂੰ ਕੈਦ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰਿਯਾ ਸੂਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ), 1967 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 10, 11, 13, 17, 19, 38, 39 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿਸਤੋਲ, ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।