ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ

ਰਾਜ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ

ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ ।ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜੋ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 3-4 ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2800 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨਾਲੋਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ।ਪਰੰਤੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਈ 2023 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ 7250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ 1744 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਰ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 6,98,635 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 28.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ।ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ।