ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ 38 ਸਾਲ,1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ 

*ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਕਿ  2,733 ਸਿਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ  ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਈ 

*ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ 

                 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ                                

 31 ਅਕਤੂਬਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ  ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ।31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2,733 ਸਿਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ   ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਹਿੰਸਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਈ ਸੀ ।ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1984 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਲੰਘੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੀ।ਗਵਾਹ ਚੁਪ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ,ਪੀੜਤ ਡਰਾਏ ਗਏ।ਕਾਤਲ ਖੁਲੇ ਛਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਐੱਚ ਕੇ ਐੱਲ ਭਗਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ।ਮਰਹੂਮ ਐੱਚ ਕੇ ਐੱਲ ਭਗਤ ਵੀ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।ਜਾਂਚ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੇ ਗਏ 293 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਬਕ ਸਿਰਫ਼ 59 ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ 59 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ ਫ਼ੇਰ 38 ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, 1984 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹੀ ਦਖ਼ਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਸੀ।ਪਰ ਫੇਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ।ਉਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਰਹੂਮ ਐੱਚ ਕੇ ਐੱਲ ਭਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚਲੇ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ।ਭਗਤ ਵੀ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਰੰਗਾਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਸੀ।ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ।ਲਵਲੀ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 

ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-' ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਭਾਵ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ 'ਵਿਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਅੱਤਰ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲੱਛਮੀ ਕੌਰ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਪੱਪੀ ਕੌਰ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। 1985-86 'ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪਾਟ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਵਿਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਜਿਸ ਦੀ 1984 ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਤਾਅੱਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਤੰਗਹਾਲੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਵਿਚੋਂ ਚੀਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਲੋ-ਮਿੰਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਕ-ਲੁਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੱਟੇ। ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੰਝੂ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੰਗਹਾਲੀ ਜਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਵੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ।

ਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਉਹ

ਉਹ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ (ਨਵੰਬਰ 1984) 'ਵਿਚ ਉਹ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤੇ, ਪੋਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। 'ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ।' ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਤਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸੀ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਰ ਦੇ 11 ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਕਾਲਜੇ ਵਾਲੀ ਅਤਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਗੰਗਾ ਕੌਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਲਕੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤਰ ਕੌਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ, ਕੈਂਪਾਂ 'ਵਿਚ ਕੱਟਿਆ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅਤਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਨਣਾਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਨਣਾਨ ਨੂੰ ਅਲਫ਼ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰ ਗਏ ਇਹ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।                                                 

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਉ -ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ

ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਚ-ਫੂਲਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 38ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਂਸਪੀਰੇਸੀ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ 1984 ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1985 'ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੇ 4 ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2018 'ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਕੌਲ, ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਪੁਰੇਗ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਰਹੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏ।

ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਵੀ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੀੜ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜਿਆ ਹੋਵੇ। 

137 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ  ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ 137 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫਲੈਟ, ਬੂਥ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।