ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ         

 *ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ 

*ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਲਈ 'ਚਮਾਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ 

ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਨੈ ਕਾਕਰਾਨ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ।ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021ਕੁੰਡਲੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ  ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ​​ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵੀ 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਕ ਸੀ।ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।16 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ 15 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਨੈ ਕਾਕਰਾਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਪੀੜਤ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਜੀਐਮਸੀਐਚ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ' ਸੋਨੀਪਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 02ਫਰਵਰੀ2021 ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ', ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।ਪਰ ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ2021 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦੋ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ "ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ" ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ  ਹਿੰਸਾ ਲਈ "ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ" ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਨੈ ਕਾਕਰਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ।ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।'' ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਨੈ ਕਾਕਰਾਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ. (ਸੋਨੀਪਤ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।’ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ।ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ 'ਚਮਾਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ  ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ  ਸੀਆਈਏ (ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਜੈ ਭਗਵਾਨ  ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, । ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਆਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕਮਰੇ 'ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਵਾ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।                                                                                                             

               ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਗਲ  ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ                                                                       

 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ  ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ  ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁਇੰਟਲੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੂਮਬਰਗ ਕੁਇੰਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ  ਹੈ ਤੇ  ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ  ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਫ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗੁ।ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ।ਇਹ ਸਫਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਓਦੋਂ ਹਾਲੇ 28 ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ (ਸੰਨ 1975) ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੀ ਸੂਚਨਾ-ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਚੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ 'ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਈਨ' ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਇਹ ਨਾਗ-ਵਲ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਮਹੀਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੰਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਤੂਤਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ।ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ  ਕਾਰਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਇਸੇ ਗਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 1983 ਵਿੱਚ, 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਅਤੇ 2011 ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।ਇਹ ਚੈਨਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 90 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਭਰੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਭਾਸਕਰ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਵੀ ਘਟਣਗੇ।ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।