ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 

 *ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਸਾ                               

 * ਮੋਦੀ ਦਾ  ਦਬੰਗ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ 

 * ਕੈਪਟਨ  ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ  ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਬਤ   ਹੋਇਆ 

   ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉਜੱਡਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬੰਗ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋੜੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦਬੰਗ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਨੀਤੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅੱਛੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਟਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕੜ ਨੇਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ‘ਗੰਦੇ ਧੰਨ’ ਨੂੰ ‘ਸਾਫ ਧੰਨ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ -ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ।ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਇਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟ-ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?ਇਹ ਅਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ (ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਦੇ ਰੋਟੀ-ਫੁਲਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਤੇ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ।”

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਲਾ ਦਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਨਖਾਹੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸੁਟਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਨ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ?ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਅਕਲਪਿਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਨ-ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਬਹੁੜਣਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਛੱਡਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਮਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਸੈਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਮੁੜ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ