ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਗਵੇਂ ਨਸਲਵਾਦੀ 

*ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੋਂ ਘੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।ਉਂਜ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ‘ਵੀਰ’ ਸਰਵਰਕਰ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਘੜਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਧੂੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤਿਲਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ‘ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣ ਬੈਠੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੱਜਰ ਤੱਥ ਚਪੇੜ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜੋ ਝੂਠ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮੇ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਲੇਖਾਗਾਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼)। ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹਰ ਫਾਈਲ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ; ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤੇ। ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਘੁਣਤਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸੂਚੀ (ਕੈਟਾਲਾਗ) ਵਿਚੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ 1948 ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਵਾਚ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ 45 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ, 25000 ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚੇ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 70 ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਕਲਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਰਟਸ’ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਤਹਿਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੰਗ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਨਮੂਨੇ ਇਸ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਲਕ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ (ਵੀਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਰ 1947 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਭੋਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸਬੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖੰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਜੋ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ