ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਗੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਅਸਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਰੋਕ

‘ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ’ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਸ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਗੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਛੇ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਤਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ । ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ (2012-17) ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੇ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਗੀਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3.75 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ ਔਸਤਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 20 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 63 ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ੁਦ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾ ਨੂੰ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ! ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51ਏ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਰਿਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਜਿਹੇ (ਨਫਰਤ ਭਰੇ) ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾਸੀ, ‘ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੰਬਰ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ (ਤਿੰਨ ਰਾਜ) ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।’ 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੂਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਲ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।                                   

   ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ       

 ਜਿੰਮੇਵਾਰ       

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨੋ-ਅਮਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸਥਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵਿਗੜਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਸੀਐੱਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ... ਠੀਕ ਹੈ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੂਮੰਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ।''ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।''ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ’

ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ’

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ  ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ।''ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ