ਕਣਕ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ 

ਕਣਕ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ 

      *ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ 

          *ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ  ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ 

         *ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਕਰਾਰ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

 ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 91 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 25 ਅ੍ਰਪੈਲ ਤੱਕ 91.88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ।ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੂਸ- ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ 48.68 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 172 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 90-100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2006 ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ 'ਭਾਰਤ ਕੋਲ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੀਡੀਐਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਾਰ 44 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ 12 ਤੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।''ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ। ਐਫਸੀਆਈ ਕਣਕ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਐਫਸੀਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।''

''ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ''

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਣਗੇ।ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਲਹੇੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।''ਕਿਸਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

                                            ਤੋਮਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਬਾਜੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੁਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ। ਦਿ ਵਰਲਡ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 2020’ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 2005 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2.78 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਲੂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਵੱਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਰਾਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬਤਾਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਯੁਕਤ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ-ਮੁਕਤ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈ਼ਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।