ਆਬ-ਆਬ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜ-ਆਬ

ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ'। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2026 ਤਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਲੈਣ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12581 'ਚੋਂ 11849 ਪਿੰਡ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬੇ-ਔਲਾਦਪਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੋਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1984 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 118 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 53 ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2017 ਤਕ ਕੁੱਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 109 ਹੋ ਗਈ। ਨੱਬੇ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ 1984 ਵਿਚ 7 ਸਨ, 2017 ਵਿਚ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੱਤਰ ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 22 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ 36 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 22 ਰਹਿ ਗਏ।

ਇਹ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2001 'ਚ 7,78,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 98 ਫ਼ੀਸਦ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੰਨ 2018 ਤਕ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਆਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੰਗ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਫਗਵਾੜਾ ਡਰੇਨ, ਜਮਸ਼ੇਰ ਡਰੇਨ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਆ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਿਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕੋਲ ਵਗਦੀ ਡਰੇਨ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 'ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੇਤੀ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੰਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਵੇਈਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਪਗ 30 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਦੀ-ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਕਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ।

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ.: 98157-00916