ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ

ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੰਡਾਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ; ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਫਾਕ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੋਣ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (3 ਅਗਸਤ): ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗੁਰੂ-ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਮਿਹਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਦਬਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਮਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਤਵਾਰੀਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੌਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੋਵਿਗਿਆਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ੳਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਆਗੂ ਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਭੇਦ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਟਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅਪਨਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਸੀ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਤੇ ਖਿੰਡਾਓ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭੰਡੀ-ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੰਡਾਓ ਤੇ ਆਪਸੀ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਸਣ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਤੇ ਭਾਖਾਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਾਂ, ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਮਨ ਦੇ ਇਕ ਸੰਦ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।