ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ

ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ, ‘ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਕਿਧਰੇ ਛੂੰਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਆਰਥੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 1986 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ ‘ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 246 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 262 ਦੀ ਕਲਾਜ (3) ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕਲਾਜ (1) ਅਤੇ (2) ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ, ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ (ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ- ਅਨੁਵਾਦਕ) ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।’ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਦੇ ਕਲਾਜ 1 ਅਤੇ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, “(1) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। (2) ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਉੱਪਰ ਕਲਾਜ (1) ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ।’

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 1956 ਵਿਚ “ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1956” ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1986 ਤਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 78,79 ਤੇ 80 ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਸੀ।

1985 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 9.1 ਅਤੇ 9.2 ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ 1986 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ “ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1956” ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ: 
(1) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੈਰ੍ਹਾ ਨੰਬਰ 9.1 ਅਤੇ 9.2 ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
(2) ਜਦੋਂ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਅਧੀਨ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (3), ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (2), (3) ਅਤੇ (4) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5ਏ ਤੋਂ 13 (ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਸੰਰਚਨਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (3) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੰਰਚਨਾ, ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
(3) ਜਦੋਂ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਅਧੀਨ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 9.1 ਅਤੇ 9.2 ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1956 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ 18 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ “29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ”, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗ਼ੈਰ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1873 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਜੀਂਦ ਦੀਆਂ ਫੂਲਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਦੋਰਾਹੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਇਕ ਨਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1948 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ 1873 ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੱਦ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ 1956 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੈਟਰਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ’ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਛਾਪੇ “ਲੀਗਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਨ ਰਿਵਰਜ਼ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ” ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 81968-66476 ਅਤੇ 90138-69336