ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 55 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤਬਾਦਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ‘ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਡੀਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਏਕੇ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਸੀ, ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਐਸਪੀ ਐਸਐਸ ਗੁਰਮ ਨੂੰ ਜੱਬਲਪੁਰ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਡੀਆਈਜੀ ਐਮਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਵੀਸੀ ਨੇ ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਵੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਸੀਵੀਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ‘ਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਰਾਫ਼ਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 15 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ।
ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।