ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣ ਕੇ …

ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ 121 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ” ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਈ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਯੋਗ Àਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 40 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ :
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।”