ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1944 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਚੇਚੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 59 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2003 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।