ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 53 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਔਸਤਨ 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।