ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚੈਲਿੰਜ
*ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ’ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ
*ਮੰਡੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ
*ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮਾਨ
* ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਭੜਕੇ ,ਅਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਬੇਤੁਕੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ
*ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ
ਅੰੰਮਿ੍ਤਸਰ ਟਾਈਮਜ ਬਿਉਰੋ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਈ।ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਦਿਲ ਖਿਚਵਾਂਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾ ਕਿਸੇ ਪਖੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 200 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ’ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ’ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੁੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਛੇ ਸੰਕਲਪ
* ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।
* ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
* ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਤ ‘ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
* ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
* ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
* ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ’
ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੰਸਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 200 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।’ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’
ਤੋਮਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਭੜਕੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਭੜਕ ਗਏ ਹਨ ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਔਖੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਵਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 2022 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ।'ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ' 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਾਸੀਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਡਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ-ਧਰੀਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਯਾਬ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 200 ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
Comments (0)