ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲ, ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ  ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲ, ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ  ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

- ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਸੀ।  2014 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਝਪੁਰ ਅਤੇ 5 ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ 64 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,  “ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 64 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|” ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖ ਹਨ। 

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ 235 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 162 ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 64 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਜਮ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜੀ (ਅਪੀਲ) ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ (ਜੇਲ ਵਿੱਚ) ਲਗਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।”

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 175 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 64 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।“

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ”। 64 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 40 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (ਮਾਮਲੇ) ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ  ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।”

ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ? ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਮੇਰੀ ਜਮਾਨਤ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”

ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ, ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫੜਿਆ ਸੀ।  2014 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈੰਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।” ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਰੋਫਲ ਉਰਫ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਝਪੁਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਫਲ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਰਾਜਧਰੋਹ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ  ‘ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਰਪਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਉਸ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ (ਰੋਫਲ  ਵਾਲੇ) ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਰਾਹੁਲ/ਰੋਫਲ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ  ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਰੋਫਲ (‘ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’) ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਰੋਫਲ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,“ਰੋਫਲ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ' ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ।”

ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਹੁਣ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪੋਟਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ/ ਖੁਟੱੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਤੰਗ/ਪਰੇਸ਼ਾਨ  ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਖਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਸੰਪਾਦਕ।