ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 

ਭੱਖਦਾ ਮੱਸਲਾ

 ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 14 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭੁੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ 30 ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੌਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਅਣਜਾਣੇ” ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਜਾਂਚ” ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 30 ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ “ਡਿਊਟੀ” ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਹਨ। 1960 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮਤੀਖਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀਂ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1994 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਕੋਸ਼ਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1958 ਤੋਂ ਹੀ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ?

ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸਾਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਚੀਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਤਿ੍ਰਸ਼ੂਲ ’ਤੇ ਟੰਗਣ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਬੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਿਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖੱਜਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 80ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।

ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਵਾਂਗ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੋਗਾਵਾਂ