ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ (ਸਾਰੇ) ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ’ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐੱਸ.ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ (ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਭਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ‘‘ਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤਭੂਮੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ  ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ’ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 1 (ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ) ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ (ਧਾਰਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤੀਜਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’