ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਮਲਾ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਮਲਾ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 29 ਜੂਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ' ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਸੀਸੀ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਚਲੰਤ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਆ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿਰਫ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ।