ਹਮਾਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਛਿੜੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ

*ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਪਸ਼ਟ

ਹਮਾਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਛਿੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਾਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ”ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ |”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ।ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁੱਟਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਸੀ | ਇਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ । ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਗੂ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ।1999 ਵਿੱਚ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । 2015 ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।2012 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਐੱਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਲਸਤੀਨ ਗਏ ਸਨ ।ਇਹੋ ਨਹੀਂ, 2000 ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 2018 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਗਏ ਸਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਗਏ ਸਨ ।

ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ, ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ |