ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੂਫੀਆ ਅਜੇਂਸੀਆਂ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਤਲੁੱਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪਰੋਟਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜੀ ਗਈ ਉਪਜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ।