ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ -20 ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 8 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੀ - 20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌਨਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸ.ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ , “ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।”

ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। “

ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ।”

ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੁਹਿਰਦ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”