ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

 ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਮਨੀਪੁਰ:ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫ਼ਾ, ਸੀਮਾ ਗੂਹਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 7 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1901 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਨਗਣਨਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੜ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨਗੇ। ਕਲੱਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।