ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਜੂਝਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਸਾਰੀਆਂ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਾਖ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖਾਸ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ?
ਆਸ਼ਾ (ਐਕਰਡਿਟੇਡ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟਿਵਿਸਟ) ਵਰਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਨਾ-ਮਾਤਰ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 

ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਢਲ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਮੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਦੁਪਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੈਸਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਰਿਸਕਕਵਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਪਰੈਲ, ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1700/-ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।