ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,

ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਉਤਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ।

ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਡਿਵੀਡੇਂਡ' ਭਾਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਹਾਲ ਹਨ। ਜ਼ਰ੍ਹਾ ਸੋਚੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੰਮ ਬੰਦ। ਕਾਰੀਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ ਵੀ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ-ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟਿਕਾਈ ਮੇਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 'ਬਲੈਕਬੋਰਡ' ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਝੁੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾ ਆਏ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ-ਗਵਾਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਖ਼ੈਰ! ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਲੋਕਲ ਮੈਟੀਰੀਅਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਕੂਲ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣੇਗੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 'ਹੈਲੀਪੈਡ' ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ, ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ!

ਪੂਰਨ ਚੰਦ